संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारीहरूको खटनपटन गर्ने मन्त्रालय मानिन्छ। तर विडम्बना, त्यही मन्त्रालयमै दशकौँदेखि ‘जरा गाडेर’ बसिरहेका जब्बर कर्मचारीहरू छन्।
बिज्ञापन
विगत १३ वर्षदेखि सोही मन्त्रालयमा निरन्तर टिकिरहेका यी कर्मचारीलाई न मन्त्रीले हटाउन सके, न सचिवले। बरु उल्टै मन्त्री र सचिवकै कुर्सी फेर्नुपर्यो तर उनीहरू भने सिंहदरबारमै स्थायी बने।
बिज्ञापन
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आफ्नो राजनीतिक पक्षधरता बलियो भएको बेला यी कर्मचारी सरुवाको ‘खेल’मा सक्रिय हुन्छन्। आफूलाई मन नपर्ने कर्मचारीलाई तीन–छ महिनामै बाहिर धपाइन्छ, जबकि आफूहरू भने दश–तेर वर्षसम्म एउटै कोठाबाट सिंहदरबार हेर्न सक्ने भाग्यमानी बनेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले हालै ठूलो संख्यामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएर ‘आइआइ’ पाएको दाबी गरिन्। तर आफ्नै मन्त्रालयमा जरा गाडेर बसेका उपसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई छुन नसक्दा उनको नेतृत्वमाथि आलोचना बढेको छ।
बिज्ञापन
निजामती सेवा ऐनले अधिकतम दुई वर्षमा एउटै कार्यालयबाट सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर मन्त्रालयकै सुव्वा तहदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी भने ७, १०, १३ वर्षसम्म सिंहदरबारकै कम्पाउण्ड छाड्नुपर्ने अवस्था आएन। मन्त्री वा सचिव जोसुकै आए पनि यी कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने आँट कसैले देखाउन सकेको छैन।
हाल मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी भगवती न्यौपानेले १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको दाबी गरेकी थिइन्। तर सो सरुवामा समेत मनपरी देखिएको छ। कतै उपसचिवलाई शाखा अधिकृत बनाएर पठाइयो, कतै शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइयो।
दृष्टिविहीन महिला उपसचिवलाई दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकामा खटाइएको घटनाले मन्त्रालय नेतृत्वको मानवीय संवेदनशीलता नै प्रश्नमा परेको छ। यता, शाखा अधिकृतलाई १५ दिनमै पालिकाबाट तानेर त्यही पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको उदाहरणले सरुवामा मनपरीपन झल्काउँछ।
तर, सोही समयमा मन्त्रालयभित्र जरा गाडेर बसेका ‘रैथाने’ कर्मचारीलाई भने छुने आँट देखाउन सकेकी छैनन्। कर्मचारी वृत्तमै यो कुरा मन्त्री न्यौपानेको ठूलो कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उपसचिव तुल्सी भट्टराई सात वर्षदेखि त्यही कार्यरत छन्। रेशमलाल कँडेल ११ वर्षदेखि त्यही छन्। योजना अनुगमन शाखामा कार्यरत जनकराज शर्मा १३ वर्षदेखि सामान्य प्रशासनमै छन्। वातावरण तथा विपद् समन्वय शाखाका मोहन घिमिरे तीन वर्षदेखि, महेन्द्र सापकोटा ११ वर्षदेखि, अश्विनकुमार पोखरेल चार वर्षदेखि त्यही छन्।
शाखा अधिकृतहरूमध्ये हरिप्रसाद पौडेल सात वर्ष, दिपेश कट्टेल पाँच वर्षदेखि, पवन गुप्ता तीन वर्षदेखि सोही मन्त्रालयमै छन्। लेखनाथ भट्टराई ११ वर्षदेखि बाहिर जानु परेको छैन।
यसैगरी, कर्मचारी संगठनसँग निकटता भएका नासु रामचन्द्र अधिकारी (आरसी) पछिल्ला ११ वर्षदेखि मन्त्रालयकै आन्तरिक व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत छन्। मन्त्री र सचिव फेरिए, तर उनी सिंहदरबारमै स्थायी।
यी कर्मचारीलाई टिकाइराख्न कर्मचारी संगठन र राजनीतिक पहुँच प्रमुख कारण भएको बताइन्छ। एमाले निकट कर्मचारी संगठनमा संलग्न भएकाहरू अझ बढी ‘अछुत’ देखिन्छन्। सरकार जसको भए पनि पार्टी निकट कर्मचारीहरूको दबदबा मन्त्रालयमा यथावत रहन्छ।
यही पहुँचका कारण कतिपय सहसचिवहरू चार महिनामै भकुण्डो बने, उपसचिवहरू वर्ष पुग्न नपाउँदै सरुवामा परे। तर सुव्वा तहदेखि उपसचिवसम्मका केही कर्मचारी भने दशकौंदेखि मन्त्रालयमै ‘अमर’ बनेर बस्न सके।
निजामती सेवा ऐनको प्रावधान अनुसार अधिकतम दुई वर्षमै सरुवा हुनुपर्ने कर्मचारीलाई दशकौंदेखि एउटै कार्यालयमा राख्नु ऐन विपरीतको काम हो।
यसरी ऐन उल्लंघन गर्ने र पदको दुरुपयोग गरी एकै ठाउँमा स्थायी बस्न दिने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने प्रश्न उठेको छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सरोकारवाला निकायसम्म मौन देखिन्छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका कर्मचारी खटनपटन गर्ने अधिकार राख्छ। तर त्यही मन्त्रालयभित्रै कर्मचारी संगठन र राजनीतिक पहुँचका कारण कानुन उल्लंघन गर्दै दशकौंदेखि स्थायी भएका कर्मचारीहरू सरकारको नियत र क्षमता दुवैप्रति प्रश्न बनेका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ– ऐनको धज्जी उडाउँदै सिंहदरबारमै स्थायी बनेका यी ‘जरा गाडेका कर्मचारी’लाई कारबाही गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन ?
